स्थानीय निर्वाचनको अर्थ र औचित्य
– रजमान तामाङ्ग
वर्तमान देउवा दाहाल गठबन्धन सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय निकायको निर्वाचन नेपाली राजनीतिको बहसको केन्द्रमा छ । नेपाली समाजको अग्रगामी धारा प्रवाहलाई पछाडि फर्काउने दुस्प्रयत्न स्वरुप घोषणा गरिएको यो निर्वाचनको अर्थ र औचित्यको बारेमा आम जनसमुदायलाई प्रस्ट पार्नु यो लेखको उद्देश्य हो ।
सन् १९९० को दशक यताका झण्डै तीन दशक नेपाली समाजले तथाकथित संसदीय लोकतन्त्रको नाममा बेहोर्नु परेको अकथनीय राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संकटको दुस्चक्रको विरुद्ध वितेको दुई दशक नेपालमा एउटा महान राजनीतिक अभियानमार्फत् आमुल परिवर्तनको झण्डा उठ्यो तर दुर्भाग्यवश त्यो अभियानको अगुवाई गर्ने मुल नेतृत्वमा देखा परेको बैचारिक राजनीतिक विचलनका कारण नेपाली जनताको अपेक्षाहरु पुरा हुन सकेनन् । परन्तु महान जनयुद्धको त्यो प्रकृयाले नेपाली समाजको पिँधमा पारिएका उत्पीडित वर्ग, जाती, क्षेत्र, धर्म र लिंगमा अभुतपुर्व राजनीतिक जागरण पैदा गरायो । यो आन्दोलनको मुल ध्येय नेपाली समाजको क्रान्तिकारी रुपान्तरण थियो तर त्यसको मुल नेतृत्व आफैंले व्यक्त गरेको सात बुँदे राजनीतिक बैचारिक प्रतिवद्धता विपरित पटक पटक असफल भएको संसदीय बाटोमा पतन भएपछि इतिहाँसको मजाकको रुपमा आफ्नै नेतृत्वमा फेरी एक पटक संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको स्थानीय चुनावको नौटंकी मञ्चन गरिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले यो निर्वाचनको कुनै औचित्य नरहेकोले खारेज गर्ने घोषण गरेको छ ।
यो निर्वाचनको अर्थ राजनीतिक उपदेहिता विहिनता यस कारणले छ की बितेका साढे दुई दशक नेपाली समाजमा थोपरिएको संसदीय व्यवस्था र उदारीकरणले नेपालको आर्थिक सामाजिक संकटलाई इतिहासकै दुर्भाग्यपुर्ण अवस्थामा पु¥याएको छ । उदारीकरणको नाममा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको निर्देशनमा देशको सार्वजनिक संस्थानहरु नीजि क्षेत्रलाई सुम्पने काम गरेर राज्यले उद्योग र व्यवसाय गर्न नहुने भन्दै देशको श्रोत र साधन दलाल पुँजीपति वर्गको हातमा सुम्पने काम ग¥यो । उदारीकरणको नाममा अगाडि बढाइएको आर्थिक कार्यक्रमले धनी र गरिबको बीच ठूलो खाडल पैदा गरायो । राज्यले उद्योग व्यवसायको विकास गर्ने औद्योगिक प्रकृया अवरुद्ध हँुदा सिंगो देश विदेशी वस्तुको व्यापार केन्द्रको रुपमा सिमित रहन पुग्यो र दलाल पुँजीवाद फस्टायो । यसले भयंकर बेरोजगारी संकट पैदा गरायो । त्यही बेरोजगारी संकटका कारण आज नेपाली युवाहरु रेमिट्यान्स भित्र्¥याउन ठूलो सामाजिक र पारिवारिक मुल्य चुकाउन विवश छन् । यसका कारण गम्भिर सांस्कृतिक संकटमा मुलुक फसेको छ ।
राजनीतिक रुपमा वितेका साढे दुई दशक राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशतालाई छोडेर हेर्ने हो भने अधिकांस समय संसदवादी शक्तिले नै संचालन गरेको परम्परागत संसदीय व्यवस्था असफल मात्र होइन नेपाल जस्तो मुलुकमा अव्यवहारिक समेत भएको पुष्टी भइसकेको छ । औद्योगिक पुँजीवादको विकासको क्रममा युरोपमा अभ्यास गरिएको र जन्मेको संसदीय व्यवस्था हाम्रो जस्तो तेस्रो विश्वको मुलुकहरुमा असफल सिद्ध भएको कुरा हाम्रै इतिहासको अनुभवले पुष्टी गर्छ । नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको असफलताको पराकाष्टाको रुपमा देखा परेको विकृतिको विकराल दृष्यहरु हाम्रै पुस्ताले भोगेको यथार्थता हो । सांसदहरुलाई होटेलको कोठामा थुनेर निलो फिल्म देखाउँदै सरकार परिवर्तनका खेल देखि बैंककमा सुरा सुन्दरी काण्ड र प्राडो पजेरो संस्कृतिका घिनलाग्दा दृष्य राजनीतिको मजाकको विषय भन्दा अरु के हुन सक्छ । त्यति मात्र होइन सरकार परिवर्तनका निम्ति विदेशी दुतावास र व्यापारीहरुसंग मागेका पचासौं करोड काण्डहरुले नेपालको संसदीय व्यवस्थाको पर्दाफास गरेको कुरा नजिकैको इतिहास हामीसंग छ ।
नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको असफलता र अव्यवहारिकताको अर्को कारण देशको भू–राजनीतिक संवेदनशीलता हो । सुगौली सन्धि यताका असमान सन्धि सम्झौताका कारण नेपालले आफ्नो स्वाधिनता गुमाउन पुगेको छ । नेपाल १०४ वर्ष बृटिस भारतको औपनिवेशीक दासतामा पिल्सिनुप¥यो भने त्यस यता भारतीय साम्राज्यवादको औपनिवेशीक र नवऔपनिवेशीक दासतामा बाँधिनु परेको छ । अर्कोतिर क्षेत्रीय राजनीतिको र विश्व राजनीतिक आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास भइरहेको पूर्वी एशियामा खास गरी पश्चिमाहरुले चीनको विरुद्ध प्रयोग गर्न सकिने रणनीतिक भू–खण्ड हुनुको नाताले यहाँ अस्थिरता पैदा गर्ने उत्तम शासन व्यवस्थाको रुपमा संसदीय व्यवस्थालाई मान्यता दिनु उनीहरुको धर्म हुन्छ । तसर्थ नेपालमा भू–राजनीतिक संवेदनशीलता र स्वाधिनताको सवालमा पनि संसदीय व्यवस्था असफल र औचित्यहीन बनेको छ ।
अहिले वितेका दुई दशक नेपालमा पटका पनि नपड्केको जस्तै गरी नियमित प्रकृयामा हुन गइरहेको निर्वाचन जसरी स्थानीय निर्वाचनको हौवा पिटिरहेको छ । इतिहासको महानतम परिघटनाहरुलाई निस्तेज पारेर देश र जनतामाथि जवर्जस्त थोपरिएको संसदीय व्यवस्थाको असफलतलाई ढाकछोप गर्ने कला विहिन नाटकको रुपमा यो निर्वाचन मञ्चन गरिएको छ । महान जनयुद्धको जगमा १२ बुँदे समझदारी मार्फत् संसदवादी शक्ति र माओवादी क्रान्तिकारी शक्ति बीच भएको समझदारी प्रचण्ड बाबुरामहरुलाई आत्मसमर्पण गराएर एकतर्फी रुपमा १२ बुँदे समझदारीको औचित्य समाप्त परिदिएको छ र जनयुद्धको बलमा भएको २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पछि भएको संविधान सभा विघटन गरेर मञ्चन गरिएको तथा कथित दोस्रो संविधान सभा आफैंमा एक प्रतिक्रान्तिकारी परिघटना थियो । त्यही प्रतिक्रान्तिकारी परिघटनाबाट सिर्जित गरिएको तथाकथित नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न र संसदीय व्यवस्थालाई तलै देखि सुदृढ गरेर देशलाई बर्वादीको अँध्यारो खाडल तिर धकेल्ने प्रपञ्चको रुपमा यो निर्वाचन घोषणा गरिएकोले यसको औचित्य छैन । त्यती मात्र होइन अझ मुख्य कुरा १२ बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौताको बैचारिक राजनीतिक उत्तराधिकार कायम रहेको कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुलाई किनारामा पु¥याएर नेपाली समाजको अग्रगामी धारा प्रवाहलाई रोक्ने र मुलुकलाई पश्चगमनको दिशामा पछाडि फर्काउने हर्कत समे भएकोले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अगाडि सारेको स्थानीय निर्वाचन खारेजी र संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा एकीकृत जनक्रान्तिको माध्ययमबाट वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको बाटोमा अघि बढ्नु नै इतिहासको नविन आवश्यकता हो ।
यो निर्वाचन मार्फत् भारतीय साम्राज्यवादले नेपाली जनतामाथि थोपर्दै आएको राष्ट्रघातका सबै प्रकृयाहरुलाई बैद्यता प्रदान गर्ने धृष्टता गरिरहेको छ । देशको सबैखाले प्राकृतिक स्रोत र साधन भारतीय एकाधिकार पुँजीपति वर्गको हातमा सुम्पन आफ्नै नेपाली अनुहारका दलालहरुलाई स्थानीय सत्तामा स्थापित गराउनु यो निर्वाचनको पहिलो काम हुन्छ तसर्थ देशको राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई साम्राज्यवादको पञ्जामा जान नदिनका निम्ति पनि यो निर्वाचन खारेजी र संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
यो निर्वाचनको नाटक मञ्चन गर्नुको अर्को पाटो भनेको नेपालमा ध्वस्त पार्न खोजिएको वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको प्रकृया आर्यघाटको चिहानबाट पुर्नसंगठित मात्रै होइन लोकप्रिय हुँदै गएको दृष्यबाट अतालिएर साम्राज्यवादले रातो झण्डाको विरुद्ध रातो झण्डा प्रयोग गर्ने डिजाइनको रुपमा प्रचण्ड मार्फत् गरिएको षड्यन्त्र हो । समाजवादी क्रान्तिलाई कमजोर बनाएर असफल सिद्ध सावित भइसकेको अहिलेको अर्थ राजनीतिक व्यवस्थाको संकट मोचन गर्ने र त्यसकारण पनि नेपलमा संसदीय व्यवस्थामार्फत् हुने कुनै पनि निर्वाचनको अर्थ र औचित्य छैन ।
0 comments
Write Down Your Responses