फागुन २९
बर्दिबास : पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको ऐलानी जग्गाको लालपुर्जा सरकारले दिने आशामा थिइन्, पशुपतिनगरकी ३० वर्षीया सुकुम्बासी दिलमाया पुलामी। चुनावका बेला नेता ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा’ नारा लिएर उनीसँग भोट माग्न आए। पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा दिलाइदिने आश्वासन दिए। सुकुम्बासीहरू दंग परे। लालपुर्जा पाउने आशामा भोट हाले। तर, चुनावपछि मन्त्रिपरिषद्ले सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा होइन, खनीखोस्रो खाँदै आएको जग्गामा नेपाली सेनाको पृतना बसालिदिए।
लालपुर्जा पाउने आशामा बसेका सुकुम्बासी आफूहरूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा सेनाको पृतना निर्माण हुने भए पनि महोत्तरीको पशुपतिनगर, बिजलपुरा, किसाननगर, हात्तीलेटका सुकुम्बासी आक्रोशित बनेका छन्। ‘कहाँ जाने, के खाने। पुर्खाका पालादेखि भोग्दै आएको जग्गामा सेना आएर बस्यो’, बगरलाई खेत बनाउन रातदिन पसिना बगाएको बताउँदै दिलमायाले भनिन्, ‘सरकारले हाम्रो मिहिनेतमा पानी पटाइदियो। खनजोत गरेर सारा परिवारको भरन पोसन त्यसै जग्गाबाट हुन्थ्यो।’ मन्त्रिपरिषद्ले पुस २० गते प्रदेश २ स्तरीय नेपाली सेनाको मध्यपूर्वी हेडक्वार्टर बर्दिबासमा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपाली सेनालाई फागुन ८ गते २ सय ८७ बिघा १२ कट्ठा साढे १६ धुर जग्गाको लालपुर्जा बर्दिबासस्थित मालपोत कार्यालयले हस्तान्तरण गरिसकेको छ। सरकारले लालपुर्जा देला भन्ने आस पालेर बासेका सुकुम्बासीको जग्गामा सेनाको पृतना बसेपछि किसाननगर, बिजलपुरा, पशुपतिनगर र हात्तीलेटका गरी चार गाउँका १ सय ६० घरपरिवार सुकुम्बासीको बिल्लीबाठ भएको छ। उनीहरूले भोगचलन गर्दै आएको ६० बिघा जग्गा सेनाको पेरिमिटरभित्र परेको छ। सुकुम्बासी आयोगले २०५४ सालतिर लालपुर्जा दिएको कम्तीमा १६ जना किसानको झन्डै ९ बिघा जग्गा मुआब्जाबिनै सरकारले सेनालाई दिएको पशुपतिनगरका स्थानीय रामलोचन ठाकुरले बताए।
सुकुम्बासीले भोग्दै आएको जग्गा सरकारले सेनालाई हस्तान्तरण गरेर गरिब किसान तथा सुकुम्बासीलाई उठिबास लगाएको पीडित रामकृपाल महतोको आरोप छ। खोलाको बगर सुकुम्बासीले बाहिरबाट माटो हालेर रूखबिरुवा, खेतीपाती गरेर हराभरा बनाएको उनले बताए। ‘हामीले वर्षौंदेखि बगरको जग्गा भोगचलन गर्दै आएका थियौं’, उनले भने, ‘यही सरकारले अन्यत्र सुकुम्बासीले भोगेको जग्गाको लालपुर्जा दिइरहेको छ। तर, हामीलाई लालपुर्जा दिनुको साटो जग्गा खोसेर उठिबास बनायो।’
०५४ सालमा किसानको नाममा सुकुम्बासी आयोगले नापनक्सा गरेर भोगचलन गर्नेको नाममा दर्ता रहेको जग्गाको लालपुर्जा पाउने सुकुम्बासीले आशा गरेका थिए। ‘सरकारले जोत्दै आएको जग्गा खोस्यो। न गरिखाने उपाय छ न कहीँ जाने उपाय रह्यो’, रामकृपाल भन्छन्, ‘सुकुम्बासी आयोगले ०५४ सालमा हामीले जोतभोग गरेको जग्गा नापीनक्सा गरेको थियो। पैसा हुनेले गएर लालपुर्जा लिए। हामीसँग सरकारलाई तिर्न शुल्क थिएन। अहिले हामी जोतभोग गर्दै आएको जग्गामा सेनाको क्याम्प बस्यो।’
सरकारले गरिब तथा सुकुम्बासीले खनजोत गरी आएको जग्गा सेनालाई दिएपछि पीडित परिवारको बिल्लीबाठ भएको छ। बर्दिवास नगरपालिका—८ हात्तीलेटस्थित सुकुम्बासी बस्तीका अगुवा रामबहादुर दर्लामीले भने, ‘घरव्यवहार कसरी चलाउने चिन्ताले पिरोलिएका छौं।’ नेपाली सेनाको पृतना बनाउने नाउँमा सरकारले गरिबको पेटमा लात हान्ने काम गरेको हात्तीलेटका पीडित पवन विश्वकर्माले बताए। ‘हामीले जोत्दै आएको खेत सरकारले सेनालाई जिम्मा दियो। हामी घरको न घाटको भएका छौं,’ विश्वकर्माले भने।
पीडित आन्दोलित
पीडितले संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारेका छन्। बर्दिबास नगरपालिका, एकीकृत सेवा केन्द्रलाई समस्या समाधान गर्न ज्ञापनपत्र, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सुकुम्बासीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेका छन्। संघर्ष समितिका अध्यक्ष केशव पोखरेलका अनुसार पीडितलाई उचित व्यवस्थान गर्नुपर्ने, भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको भूस्वामित्व दिनुपर्ने, पृतनाबाट दिने सुविधामा स्थानीयलाई प्राथमिकताको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, पीडित परिवारलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत माग छन्। पीडितको आन्दोलनमा बर्दिवास नगरपालिकाका वडा नं. ७, ८, ९ र १३ का जनप्रतिनिधिले साथ दिएका छन्।
बिनासूचना सुकुम्बासीले भोग्दै आएको जग्गा सरकारले सेनालाई दिएपछि वडाध्यक्ष पनि आक्रोशित बनेका छन्। सरकारले कुनै विकास निर्माणको गतिविधि सञ्चालन गर्दा सूचना गर्दै आएको बर्दिबास नगरपालिकाको वडा नम्बर—१३ बिजलपुराका श्यामप्रसाद राउतले बताए। ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आयो। किसानले जोत्दै आएको जग्गा बिनासूचना सरकारले सेनालाई दियो’, उनले भने, ‘सरकारले विकासको काम जनतालाई खुसी बनाएर गर्नुपर्छ। उठिबास लगाएर होइन।’ पीडितको माग सरकारले सम्बोधन नगरे आन्दोलन चर्काउने उनले चेतावनी दिएका छन्।
बर्दिबास नगरपालिका—७ का वडाध्यक्ष फाल्गुण सुसलिंगले भने, ‘पीडित परिवारलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। विकास, सुरक्षा चाहिन्छ। सेना बस्नुपर्छ तर, गरिब जनताले भोगेको भग्गा खोसेर होइन।’ पीडित परिवारको माग सम्बोधन नभएर चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने उनले बताएका छन्।
वर्दिवास ७,८,९र १३ किसान सरकार बिरुद्व आन्दोलित हुँदै।
0 comments
Write Down Your Responses