» सर्वोच्चमा कुलमानको जित

बैशाख १०, काठमाडौं
लोडसेटिङ हटाउनलाई अवरोध गरेका कारण विद्युत प्राधिकरणका तीन संचालकलाई हटाउने उर्जा मन्त्रालयको निर्णयलाई सर्वोच्चले बैधानिकता दिएको छ ।
आइतबार प्रधानन्यायधिश शुशिला कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले पुनर्वहालीका लागि गरेको रिट खारेज गरेको हो । उर्जा मन्त्रालयले पुस ४ गते असहयोग गरेको भन्दै संचालक समितिका सदस्य लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल, मनोज कुमार मिश्र र सरोज लामिछानेलाई संचालक समितिबाट हटाएको थियो । उनीहरुले पुनर्वहालीका लागि रिट दायर गरेका थिए ।
सुरुमा न्यायधिस प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले तीन सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, प्रधानन्यायधीश कार्की र तत्कालीन न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि विद्युत प्राधिकरणका तीन सञ्चालक पुनर्बहाली हुन रोकिएका थिए । मन्त्रालयले यिनीहरुको स्थानमा भक्तबहादुर पुन, चेतराज जोशी र उमेशप्रसाद थानीलाई विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरिसकेको छ ।
उर्जा मन्त्रि र विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सर्वोच्चको यो फैसलाले काम गर्नलाई सजिलो बनाइदिएको छ ।

0 comments

Write Down Your Responses