प्रधान न्यायधिस कार्की माथि महाअभियोग– सत्ता पक्षमा पनि असन्तुष्टी– एमालेले असफल बनाउने
वैशाख १७, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता संगै स्वत निलम्बनमा परेकी छिन् ।
नेपाली काँग्रेसका नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा प्रस्तावक र माओवादी प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत समर्थक रहेर सत्तारुढ माओवादी र कांग्रेसका २५९ सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित महाअभियोग दर्ता गरेका हुन् ।
‘कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप, कार्यसम्पादन क्षमताको अभाव, व्यक्तिगत आशयबाट प्रभावित भई फैसला गर्ने, न्यायाधीशहरुमाथि फरक फरक व्यवहार गरेको, न्यायालयमा गुटबन्दी गर्न खोजेको सहित ९ अभियोग लागाएर अभियोग दर्ता गरिएको कांग्रेस नेता विश्वकर्माले बताएका छन् ।
महाअभियोग दर्ता भएलगतै प्रधानमन्यायाधीश कार्की स्वतः निलम्बित भएको र महाअभियोग दर्ता भएको सूचना राष्ट्रपति कार्यालय र संवैधानिक अंगहरुमा पठाइएको छ ।
गत २०७३ असार २७ गते कार्यभार सम्हालेकी कार्की नेपालकै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुन् ।
महाअभियोग लगाएको विषयमा उपप्रधान एवं स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले महाअभियोग आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपुर्ण भएको बताएका छन् ।
थापाले महाअभियोग न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आक्रमण भएको ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीले महाअभियोग दर्ता गर्नु आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्ण ।’
यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावलाई अधिनायकवादी शासनको पूर्वअभ्यास भन्दै प्रस्तावलाई संसदमा असफल बनाउने दाबी गरेको छ ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख एवं सचिव योगेश भट्टराईले ‘निश्पक्ष, निडर, देशभक्त र आफ्नो जिम्मेवारीप्रति प्रतिवद्ध व्यवसायिक प्रधानन्यायाधीश, जो नेपालको पहिलो महिला न्यायाधीश हुन्। कांग्रेस र माओवादीले यो पनि सहन सकेनन्,’ भट्टराईले भने लोकतन्त्रवादीहरुले यो स्वीकार गर्न नसक्ने र हरेक पार्टीमा लोकतन्त्रवादीहरु छन्, सबैले यसको डटेर सामना गर्नुपर्छ । यो अमुक व्यक्तिको सवाल मात्र होइन ।’
0 comments
Write Down Your Responses